रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार कुछ ट्रेनों में टिकटों के लिए शुरू की गई डायनैमिक फेयर की व्यवस्था पर फिर से विचार कर रही है। एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा, जिन पर फिलहाल विचार चल रहा है।
भारतीय रेल द्वारा 2016 में शुरू की गई डायनैमिक फेयर या फ्लेक्सी फेयर की व्यवस्था के अंतर्गत डिमांड के आधार टिकटों के बेस फेयर तय होते हैं। फ्लेक्सी फेयर की व्यवस्था फिलहाल राजधानी, दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस में लागू है।
रेल मंत्री ने गिनाईं 4 साल की उपलब्धियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार की चार साल के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि रेलवे का जोर सेफ्टी और ट्रैक रिन्युएबल पर है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करके 5-7 साल में भारतीय रेल की कैपासिटी को दोगुना किया जा सकता है और उनका मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है।
तीन पीएसयू की लिस्टिंग के प्रोसेस पर काम जारी
रेलवे के अधीन पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों की लिस्टिंग के संबंध में गोयल ने कहा कि राइट्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लि. और रेल विकास निगम की लिस्टिंग के प्रोसेस पर काम चल रहा है। राइट्स और रेल विकास निगम को कंपनियों में सरकार की क्रमशः 10 फीसदी और 12 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की मंजूरी मिल चुकी है। इरकॉन इंटरनेशन लि. ने सरकार के 99.1 लाख शेयर या 10.53 फीसदी तक स्टेक बेचने के लिए रेग्युलेटर को ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉसपेक्टस सौंप दिया है।
आईआरसीटीसी को भी कराया जाएगा लिस्ट
गोयल ने कहा कि वैल्युएशन और टैक्सेशन जैसे मुद्दों के समाधान के बाद दो अन्य पीएसयू इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प (आईआरटीसी) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प को भी लिस्ट कराया जाएगा। एक सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की कोई योजना नहीं है।
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