महाराष्ट्र में दूध संकट पर कृषि मंत्रालय के प्रयास

महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में कतिपय दूध संकट के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य प्रयत्न किए जा रहे हैं:-

i. अंतर्देशीय मांग को बढ़ावा देना: विभाग के द्वारा दिसम्बर के महीने से लगातार विभिन्न राज्यों को लिखा जा रहा है। मिड-डे-मील एवं ICDS में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं में दूध की खपत पर बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि बच्‍चों को Nutrition Support भी साथ-साथ दिया जा सके। इसके लिए सचिव, स्‍कूली शिक्षा, भारत सरकार एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा अध्‍यक्ष, रेलवे बोर्ड से भी पत्राचार किया गया है। कुछ राज्‍यों यथा कर्नाटक, बिहार, राजस्‍थान इत्‍यादि में ICDS योजना तथा राजस्‍थान मिड-डे-मील योजना अंतर्गत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

ii. आयात शुल्‍क में वृद्धि: कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के प्रस्‍ताव पर Whey powder तथा विशेष प्रकार के अन्‍य दूध उत्‍पादों पर आयात शुल्‍क DGFT ने 27.03.2018 की अधिसूचना से आयात शुल्‍क 30% से बढाकर 40% किया गया।

iii. निर्यात के लिए MEIS योजना में निर्यात प्रोत्‍साहन देना:

• कृषि एवं किसान कल्‍याण विभाग के प्रस्‍ताव पर दूध पाउडर तथा कैसीन इत्‍यादी पर निर्यात सब्‍सिडी DGFT के दिनांक 13.07.2018 की अधिसूचना से 10% कर दिया गया है। इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल है।

• वर्तमान स्‍थिति के मद्देनजर पुन: कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा DGFT को दूध पाउडर एवं कैसीन इत्‍यादी पर निर्यात सब्‍सिडी 10% से 20% किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका लाभ दूध उत्‍पादक किसानों को भी मिलेगा।

iv. ‘Support to State Cooperative Dairy Federation’ योजना के तहत Working capital fund की व्‍यवस्‍था: 

कॉपरेटिव फेडरेशन को सहायता: Working Capital Loan के लिए Sate Cooperative Federation को 300 करोड़ रूपए का Fund एनडीडीबी के अंदर तैयार किया जा रहा है जिसमें से 5% साधारण ब्‍याज दर पर विभिन्‍न सहकारी संस्‍थाओं को ऋण मिल सकेंगे।

• अंत:देशीय मांग को बढ़ावा देने के लिए ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ियों के माध्‍यम से कर्नाटक, बिहार एवं राजस्‍थान में दूध वितरण कार्यक्रम तथा राजस्‍थान में मिड-डे-मील योजनान्‍तर्गत भी यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।

• Whey powder तथा अन्‍य विशेष प्रकार के दूध उत्‍पादों पर आयात शुल्‍क 30% से बढाकर 40% किया गया।

• दूध पाउड़र एवं कैसीन इत्‍यादी पर निर्यात प्रोत्‍साहन सब्‍सिड़ी 10% से बढाकर 20% करने का अनुरोध DGFT से किया गया है।

• Sate Cooperative Federation को working capital loan के लिए 300 करोड़ रूपए का Fund तैयार किया जा रहा है।

भारत दूध उत्‍पादन में विश्‍व में प्रथम स्‍थान रखता है तथा विश्‍व के कुल दूध उत्‍पादन में 19% योगदान करता है। यू.पी.ए. सरकार के 4 वर्षों, वर्ष 2010-14 के मुकाबले वर्तमान भारत सरकार के 2014-18 में दूध उत्‍पादन में 23.69% की वृद्धि दर्ज की गई है।